नयी दिल्ली: कोरोना महामारी के दौर में सरकार एक तरफ़ लोगों से चंदा मांग रही है और दूसरी तरफ़ जानबूझ कर बैंकों का कर्ज़ न पटाने बालों का कर्ज़ माँफ कर रही है, हैरानी तो इस बात को लेकर है कि इस सच को छुपाने के लिये सरकार ने संसद से सड़क तक हर वह पैंतरा चला जिससे सच उजागर न हो सके, लेकिन सूचना के अधिकार के ज़रिये मांगी गयी जानकारी के जबाब में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने तथ्यों का खुलासा कर मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। आरबीआई से मिली जानकारी के अनुसार इस में बैंकों से धोखा करने वाले 50 बड़े नामों का खुलासा हो चुका है जिन्होंने 68 ,607 करोड़ रुपये की चपत बैंकों को लगाई और मोदी सरकार ने इनको कर्ज़ माँफी दे कर मुक्त कर दिया। इस सूची में मेहुल भाई चौकसी जैसे नाम भी शामिल हैं।
आरटीआई से मिली जानकारी सार्वजनिक होते ही राहुल गाँधी ने ट्वीट किया "संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था-मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइये ,वित्तमंत्री ने जबाब देने से मना कर दिया। अब आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं। इसलिए संसद में इस सच को छुपाया गया। " ग़ौरतलब है कि मेहुल चौकसी की कंपनी पर 5492 करोड़ की बैंक देनदारी है, इस देनदारी से बचने के लिये चौकसी भारत से भाग गया ,सरकार आँखें बंद कर पहले बैठी रही और अब खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार ने बैंकों के कर्ज़ को ही बट्टे खाते में डाल कर माँफ कर दिया है।
साकेत गोखले जिसने आरटीआई से यह जानकारी मांगी उसने कहा कि राहुल गाँधी को संसद जो जानकारी नहीं गयी, उसका आरबीआई ने खुलासा कर दिया यह कहते हुये कि क़र्ज़ की रकम जो 68 607 करोड़ थी को 30 सितंबर 2019 को ही माँफ कर दिया गया था। कांग्रेस और उसके नेता लंबे समय से मोदी सरकार पर बैंकों के साथ धोखा करने वालों को बचाने ,उनकी मदद करने का आरोप लगाते रहे हैं ,आज यह जानकारी हाथ लगते ही कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया, यह दावा करते हुये कि राहुल ने जो आरोप मोदी सरकार पर पूंजी पतियों मित्रों की मदद करने का लगाया था वह सही साबित हुआ है। पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने वह सभी दस्तावेज़ सार्वजानिक किये जो साबित करते हैं कि मोदी सरकार बैंक घोटाले वाजों की खुली मदद कर रही थी। सुरजेवाला ने वह ब्यौरा भी सार्वजनिक किया जिसमें बैंक डिफॉल्टरों के नाम ,ऋण ली गयी रकम का ब्यौरा है। उन्होंने इन दस्तावेज़ों के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी से जबाब देने को कहा है।