लखनऊ, 20 दिसम्बर: कांग्रेस प्रवक्ता और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बृहस्पतिवार को राफेल लड़ाकू विमान में हुए कथित घोटाले को देश के इतिहास का सबसे बड़ा ‘स्कैण्डल’ करार देते हुए संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) से इसकी जांच कराने की मांग की।
बादल ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राफेल विमान खरीद पर तमाम सवालिया निशान खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैण्डल है। सरकार ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय को गुमराह किया है। यह पूरी तरह खुला भ्रष्टाचार है।
उन्होंने कहा कि जिस राफेल विमान का 560 करोड़ रुपये के हिसाब से टैंडर हुआ था, वह 1670 करोड़ का कैसे हो गया जबकि इंजन क्षमता एवं अन्य किसी उपकरण में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा विमान का ‘सर्विसिंग और मेन्टीनेन्स आफसेट कान्ट्रेक्ट’ अनुभवी भारतीय कम्पनी हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बजाय महज 13 दिन पहले बनी रिलायंस एयरो स्ट्रक्चर लिमिटेड को क्यों दे दिया गया।
बादल ने कहा कि इस समय हिन्दुस्तान में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री चाहे जो हों, मगर निर्णय सिर्फ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही लेते हैं। रक्षा सौंदों के लिए मान्य प्रक्रिया का उल्लंघन किया जा रहा है जो देश के लिए चिन्ताजनक है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने राफेल सौदे की कीमत के बारे में उच्चतम न्यायालय को भी गुमराह किया। जब यह मामला उजागर हुआ तो मोदी सरकार न्यायालय से आग्रह कर रही है कि उससे टाइपिंग में त्रुटि हो गयी है।
बादल ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल खरीद सौदे की जेपीसी से जांच कराने की चुनौती दी है। लिहाजा कांग्रेस की मांग है कि इस सौदे की जांच जेपीसी से करायी जाये।
राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में राफेल डील में किसी तरह की गड़बड़ी पर नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि केंद्र सरकार ने इस सौदे में किसी खास कारोबारी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है।
कांग्रेस राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मोदी सरकार पर राफेल डील में गड़बड़ी करने और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया।