चंडीगढ़ः पंजाब के अधिकारियों द्वारा पराली जलाने के चलन को रोकने के लिए कई प्रयास किए जाने के बावजूद राज्य में अब तक पराली जलाने के 700 से अधिक मामले सामने आए हैं। यह बात राज्य के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बुधवार को कही। वहीं हरियाणा में गुरुग्राम प्रशासन ने जिले में पराली जलाने पर प्रति एकड़ 2,500 रुपये का जुर्माना लगाने का बुधवार को ऐलान किया।
पंजाब के कृषि मंत्री धालीवाल ने कहा, "इस साल अब तक पराली जलाने की 700 घटनाएं हुई हैं, जबकि पिछले वर्षों में इसी अवधि में 2,500 से अधिक घटनाएं हुई थीं। धालीवाल ने कहा कि मैंने किसानों से पराली न जलाने की अपील जारी कर श्री अकाल तख्त साहिब के 'जत्थेदार' से उनके हस्तक्षेप के लिए बात की थी।
पंजाब कृषि मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मुद्दे को लेकर किसानों के साथ बैठक की थी। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पंजाब में पराली न जलाई जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों से कहा गया है कि किसानों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी। लेकिन हम विश्वास है कि किसान पराली जलाने से बचेंगे। बकौल धालीवाल- हम यह सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पराली किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत बने।
‘पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर’ के आंकड़ों के अनुसार, 15 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच खेतों में पराली जलाए जाने के कुल 718 मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों का आश्वासन देने और पराली जलाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने के बावजूद खेतों में अपशिष्ट के सफाये के लिए आग लगाई जा रही है।
पराली जलाने की कब कितनी घटनाएं हुईं?
2021 में 71,304 मामले2020 में 76,590 मामले2019 में 55,210 मामलेजबकि 2018 में 50,590 मामले दर्ज किए गए थे।
उधर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में इस साल पराली जलाने की केवल 81 घटनाएं हुई हैं। खट्टर ने मंगलवार को कहा कि किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के मकसद से प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में इस मौसम में अब तक धान के अवशेषों को जलाने की सिर्फ 81 घटनाएं दर्ज की गई हैं।
पराली जलाने पर प्रति एकड़ 2,500 रुपये का जुर्माना
हरियाणा में गुरुग्राम प्रशासन ने जिले में पराली जलाने पर प्रति एकड़ 2,500 रुपये का जुर्माना लगाने का बुधवार को ऐलान किया। उपायुक्त निशांत यादव ने कहा कि ग्राम स्तरीय सतर्कता टीम पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखेगी और इस तरह की किसी भी घटना की रिपोर्ट करेगी। यादव ने यह भी कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण खरीदने पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, जबकि पंजीकृत किसान समूहों या पंचायतों को ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ के माध्यम से उपकरण खरीदने पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।