चंडीगढ़, 11 नवंबर केंद्र द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा ने बृहस्पतिवार को एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में दावा किया गया कि ‘‘ ये कानून राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में गैर कानूनी अतिक्रमण है।’’
पंजाब विधानसभा से केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पारित यह दूसरा प्रस्ताव है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में भी अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते इन कानूनों के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था।
दो दिनों के लिए बुलाए गए विधानसभा सत्र के अंतिम दिन राज्य के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव भाजपा के दो विधायकों की अनुपस्थिति में पारित किया गया।
प्रस्ताव में कहा, ‘‘ 11 नवंबर 2021 को आयोजित विधानसभा के सत्र में पंजाब के कृषि मंत्री द्वारा पेश और सदन द्वारा पारित प्रस्ताव में एक बार फिर केंद्र द्वारा बिना क्षमता राज्य के अधिकार क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण कर पारित तीन कृषि कानूनों को खारिज किया जाता है।’’
नाभा ने तीन कृषि कानूनों को ‘ संघीय ढांचे पर हमला’ करार देते हुए कहा कि पंजाब सरकार इन्हें लागू नहीं करेगी।
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