लखनऊ, छह नवंबर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि देश को 70 वर्ष तक अंधेरे में रखने वाली कांग्रेस का बिजली पर दिया गया बयान हास्यास्पद है।
उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा)और समाजवादी पार्टी (सपा)की सरकारों और बिजली कंपनियों द्वारा किये गये महंगे करार और आर्थिक अनियमितता ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को गर्त में धकेलने का काम किया है।
शर्मा ने कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाद्रा द्वारा बिजली व्यवस्था को लेकर दिये गये बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मीडिया से कहा कि ''साढ़े तीन वर्ष में भाजपा सरकार ने बिजली के साथ ही प्रदेश की विकास की गाड़ी को भी पटरी पर ला दिया है।''
उन्होंने कहा कि बहन प्रियंका द्वारा की गई टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं और सुर्खियों में बने रहने की प्रतिस्पर्धा से इतर कुछ भी नहीं हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने उत्तर प्रदेश में बिजली बिल में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा था और आरोप लगाया कि राज्य में बढ़े हुए बिल एवं बिजली मीटरों का आतंक व्याप्त है।
प्रियंका ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि बिजली बिल में बढ़ोतरी को बड़े पैमाने पर कम किया जाए और किसानों को आधे दाम पर बिजली मुहैया कराई जाए।
प्रियंका के बयान पर पलटवार करते हुए शर्मा ने कहा कि ''प्रियंका जी को तो अंधेरे का अहसास नहीं होगा, प्रदेश को तो छोड़ ही दीजिए कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली के घरों में भी उजाला नहीं पहुंचा पाई।''
ऊर्जा मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार ने 70 वर्षों से अंधेरे का सामना कर रहे 1.30 लाख मजरों के 1.38 करोड़ घरों में उजाला पहुंचाया है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा,'' कांग्रेस,सपा और बसपा की तिकड़ी सरकारों की गलत नीतियों के नाते ही बिजली विभाग लगभग 90 हजार करोड़ के घाटे में है। 15 साल तक इन सरकारों ने प्रदेश की जनता को गुमराह ही किया और बिजली के नाम पर घरों में बिजली नहीं बल्कि केवल बिल ही पहुंचते थे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ आज भाजपा की सरकार में प्रदेश के गांवों को 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे और जिला मुख्यालयों को 24 घंटे निर्बाध बिजली दी जा रही है। आज सूर्यास्त से सूर्योदय तक किसी भी गांव में अंधेरा नहीं है, यह सरकार सुनिश्चित कर रही है। आज गांवों को 54प्रतिशत ज्यादा बिजली मिल रही है।''
शर्मा ने कहा कि ''जहां तक मीटरों के तेज चलने का सवाल है तो उपभोक्ता की शिकायत पर तत्काल ही वहां चेक मीटर लगाने की व्यवस्था की गई है। ऊर्जा विभाग उपभोक्ता की संतुष्टि तक काम करने में विश्वास रखता है। गलत बिल पर बिलिंग एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा व अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई भी होती है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।