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बिहार में निजी स्कूलों का भी होगा निरीक्षण, स्कूल संचालकों में मच गया है हड़कंप

By एस पी सिन्हा | Updated: June 24, 2024 15:49 IST

निरीक्षण के दौरान अगर किसी भी निजी स्कूल का पंजीयन शिक्षा विभाग में नहीं हुआ तो ऐसे स्कूलों को चिन्हित करते हुए उसे सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही निजी स्कूल प्रबंधन पर शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गए राशि के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा। 

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पटना: शिक्षा विभाग के एक आदेश से बिहार में निजी स्कूलों के संचालकों में हड़कंप मच गया है। दरअसल, निजी स्कूलों पर नकेल कसने को लेकर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब सरकारी स्कूलों के तर्ज पर निजी स्कूलों का भी निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान अगर किसी भी निजी स्कूल का पंजीयन शिक्षा विभाग में नहीं हुआ तो ऐसे स्कूलों को चिन्हित करते हुए उसे सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही निजी स्कूल प्रबंधन पर शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गए राशि के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा। 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर बिना पंजीयन के चल रहे निजी स्कूलों पर निरीक्षण के दौरान ही नकेल कसी जाएगी। जिला शिक्षा विभाग द्वारा जो निरीक्षण टीम सरकारी स्कूलों के लिए बनाई गई है, वही निरीक्षण अधिकारी अब निजी स्कूलों का भी निरीक्षण करेंगे। शिक्षा विभाग में पटना जिले के सिर्फ 236 स्कूल रजिस्टर्ड हैं। बाकी स्कूल बिना पंजीयन के ही संचालित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी निजी विद्यालयों में 19 बिंदुओं पर जांच करेंगे। मानक और प्रावधान के मुताबिक कमी पाए जाने पर संबंधित स्कूलों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। 

मतलब अब ऐसे स्कूलों का निरीक्षण करके उनको सील कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों के निरीक्षण को लेकर 15 तरह के कालम बनाकर एक फार्मेट जारी किया गया है। इसके तहत ही सभी जानकारियां निजी स्कूल से निरीक्षण कर्मी को लेने होंगे। फार्मेंट के अनुसार निरीक्षण कर्मी निजी स्कूल से स्कूल में आरटीई के तहत नामांकन लेने वाले बच्चों की जानकारी, यू-डायस कोड, ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन, कुल शिक्षक और कर्मी की संख्या, स्कूल की ओर से संचालित किए जाने वाले वाहनों का पंजीयन, वाहन के मानक, वाहन चालक की संख्या, स्कूल परिसर का क्षेत्र, अग्नि सुरक्षा, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था की रिपोर्ट लेंगे। साथ ही साथ उनसे जिला शिक्षा विभाग को देंगे।

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