महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर गतिरोध लगातार जारी था। इस बीच राज्य में राष्ट्रपित शासन लगा दिया गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। इसके बाद सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।
इससे पहले महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिफारिश की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर को आये थे लेकिन सरकार बनाने को लेकर राज्य में तस्वीर अब भी साफ नहीं हो सकी है। इधर, शिवसेना ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया है सरकार गठन को लेकर राज्यपाल ने उसे और अधिक समय नहीं दिया है।
मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान खत्म हो चुकी है। दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर एकसाथ चुनाव लड़ा और एनडीए को बहुमत भी प्राप्त हुआ, लेकिन शिवसेना मुख्यमंत्री पद के लिए 50:50 का फार्मूला चाहती थी, लेकिन बीजेपी इस पर तैयार नहीं हुई।