'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट, फोटो वायरल
By अंजली चौहान | Published: March 14, 2024 12:32 PM2024-03-14T12:32:58+5:302024-03-14T12:54:36+5:30
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को केविंद समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट पेश की है।
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट, फोटो वायरल
नई दिल्ली: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व वाली उच्च-स्तरीय समिति ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में विस्तृत तरीके से राष्ट्र में वन नेशन वन इलेक्शन कराने की वकालत की गई है।
राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट सौंपे जाने की तस्वीरें सामने आई जिसमें अमित शाह, राम नाथ कोविंद और गुलाम नबी आजाद शामिल हैं।
Former President of India Shri Ram Nath Kovind who heads High-Level Committee (HLC) on 'One Nation, One Election' presented the report on simultaneous elections in the country to President Droupadi Murmu along with members of the HLC including Union Home Minister Shri Amit Shah,… pic.twitter.com/wqlPZ3n0FV
— President of India (@rashtrapatibhvn) March 14, 2024
जानकारी के अनुसार, पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। इसमें कहा गया है कि यह रिपोर्ट 2 सितंबर, 2023 को इसके गठन के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी. कश्यप सहित पैनल के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, कोविन्द पैनल एक साथ चुनाव का चरणबद्ध कार्यान्वयन है। इसके पहले चरण में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं, इसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों की समय सीमा के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं।
पहले एक साथ चुनावों के लिए, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनावों तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए हो सकता है। राजनीतिक अनिश्चितता के संभावित परिदृश्यों को संबोधित करते हुए, पैनल ने सुझाव दिया कि त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव के मामलों में, शेष पांच साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं।
