नई दिल्लीः निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि बिहार से संबंधित घोषणाओं और नीतिगत निर्णयों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान केंद्र सरकार पर भी लागू होते हैं। निर्वाचन आयोग (ईसी) द्वारा सोमवार को बिहार विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। राज्य में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। यहां जारी एक बयान में आयोग ने कहा, ‘‘बिहार के लिए घोषणाओं/नीतिगत निर्णयों के संबंध में आदर्श आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।’’
आयोग ने यह भी कहा कि नागरिकों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और निजी आवासों के बाहर कोई प्रदर्शन या भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। इसमें कहा गया है, ‘‘भूमि, भवन या दीवारों का उपयोग मालिक की सहमति के बिना झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने के लिए नहीं किया जाएगा।’’
आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को विरूपित करने वाली सामग्री हटाने के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं। किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन या सरकारी आवास का दुरुपयोग और सरकारी खजाने से विज्ञापन जारी करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
निर्वाचन आयोग बिहार चुनाव में सीएपीएफ के करीब एक लाख जवानों को कर सकता है तैनात
बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के लगभग एक लाख जवानों को तैनात किए जाने की संभावना है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दो चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के लिए बिहार पुलिस के साथ सीएपीएफ कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए छह और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव पूर्व तैनाती के तहत लगभग 500 कंपनियां राज्य में पहुंच चुकी हैं। निर्वाचन आयोग और गृह मंत्रालय से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद, 1,200 तक कंपनियां तैनात की जा सकती हैं।
सीएपीएफ की एक कंपनी में लगभग 70-80 कर्मी होते हैं। बिहार चुनावों के लिए सीएपीएफ की अधिकतम कंपनियां सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से ली जाएंगी, इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) जैसे अन्य बल होंगे।
अधिकारियों ने बताया कि बिहार ने चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से लगभग 1,800 कंपनियों की मांग की है। सीएपीएफ अधिकारियों के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये इकाइयां बिहार पुलिस इकाइयों के अतिरिक्त होंगी।
बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 3.04 करोड़ रुपये की जब्ती
बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद विभिन्न एजेंसियां अब तक करीब 3.04 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध वस्तुएं जब्त कर चुकी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आयकर, आबकारी, पुलिस, सीमा शुल्क और निगरानी टीम राज्य में सघन जांच अभियान चला रही हैं।
बयान के मुताबिक, अब तक 3,60,000 रुपये नकदी, 1.28 करोड़ की शराब, 61.17 लाख रुपये के नशीले पदार्थ, 14.50 लाख रुपये की मुफ्त में दी जाने वाली चीजें और अन्य वस्तुएं जब्त की गई हैं। कुल जब्ती 2.04 करोड़ रुपये बताई गई है।