नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग निवारक अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) फिलहाल ऐसे 4700 मामलों की जांच कर रही है।
पीएमएलए के बचाव में सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी कि ईडी द्वारा पिछले 5 सालों में कुल 2,086 मामले दर्ज किए गए, जो कि सभी मामलों का केवल 0.06 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि 2021 में 981 मामले दर्ज किए गए। अन्य विकासशील देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम आदि की तुलना में यह बहुत कम मामले हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 20 वर्षों में, यानी 2002 से अब तक, पीएमएलए के तहत केवल 313 गिरफ्तारियां हुई हैं। जहां साल 2019-20 तक दर्ज मामलों की संख्या 200 या उससे कम थी तो वहीं 2019-20 में यह 562 और 2020-21 में 981 तक पहुंच गई।
17 सालों में एजेंसी की कार्रवाइयों की भी जानकारी मेहता ने दी। पिछले 17 सालों में एजेंसी ने 4850 मामले दर्ज किए, 2883 छापे मारे। इस दौरान 313 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि ये आंकड़े स्वयं कानून की संवैधानिकता की रक्षा के लिए आधार नहीं हो सकते हैं और इसलिए, संवैधानिकता के सवाल पर अदालत आगे बढ़े। इस मामले पर अब अगली सुनवाई मंगलवार, 1 मार्च को होगी।