चंडीगढ़, 22 अक्टूबर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को भारत-पाक सीमा से 50 किलोमीटर तक बढ़ाने वाले केंद्रीय कानून पर फिर से विचार करें।
प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में, चन्नी ने बीएसएफ के पहले वाले अधिकार क्षेत्र को बहाल करने का भी आग्रह किया, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 15 किमी तक सीमित था।
उन्होंने दलील दी कि सीमा सुरक्षा बल के पुराने अधिकार क्षेत्र की बहाली से बीएसएफ और पंजाब पुलिस को राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करने और भारत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में मदद मिलेगी।
चन्नी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय भी मांगा।
चन्नी के प्रधानमंत्री को पत्र लिखने से पहले शुक्रवार को ही पंजाब के एक मंत्री ने कहा कि केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के बाद पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकारक्षेत्र भारत-पाक सीमा से 50 किलोमीटर तक विस्तारित करने का कानून ‘‘चौथा काला कानून’’ है।
राज्य के मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि पंजाब में बीएसएफ का अधिकारक्षेत्र पूर्व के 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक किया जाना ‘‘केंद्र द्वारा पंजाब पर थोपा गया चौथा काला कानून है।’’
मंत्री ने कहा, ‘‘पंजाब सरकार इस मनमाने निर्णय का पुरजोर विरोध करेगी।’’
पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को इस मुद्दे पर कहा था कि कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला राज्य का विषय है और पुलिस बल किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है।
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