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Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan: प्रवासी मजदूरों के लिए PM मोदी ने शुरू की गरीब कल्याण रोजगार अभियान, 116 जिलों में मिलेगा फायदा

By स्वाति सिंह | Updated: June 20, 2020 12:02 IST

Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan: घर लौटे प्रवासी मजूदरों के लिए पीएम मोदी ने शनिवार को गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया से हो रही है।

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ठळक मुद्देPM मोदी ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ की शुरुआत की इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मौजूद रहे।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्य लौटे प्रवासी मजदूरों को सशक्त करने तथा उन्हें आजीविका मुहैया कराने के लिए शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ की शुरुआत की। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मौजूद रहे। इस अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव से हुई। 

इस दौरान बिहार के लोगों से बात करने से पहले पीएम मोदी ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को याद किया और कहा कि देश सेना के साथ है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार रेजिमेंट के लोगों ने जो पराक्रम दिखाया है उसपर बिहार को गर्व होना चाहिए। मजदूरों से बात करते हुए पीएम मोदी ने पूछा कि लॉकडाउन के दौरान घर लौटते हुए रास्ते में आप लोगों को किस तरह की तकलीफ हुई? बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के कुल 116 जिलों के 25,000 से अधिक प्रवासी मजूदरों को इस अभियान के लिए चुना गया है जिसमें 27 आकांक्षी जिले शामिल हैं। इन जिलों के ऐसे करीब दो तिहाई प्रवासी मजदूरों को शामिल करने का अनुमान है। छह राज्यों के 116 जिलों के गांव कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए साझा सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 

यह अभियान 125 दिनों का है जिसमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए 25 अलग तरह के कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का समन्वय 12 अलग-अलग मंत्रालय करेंगे जिनमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय शामिल हैं। 

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