हम वेलफेयर को जितना महत्व देते हैं उतना ही "फेयरवेल" को देते हैं, जानें किधर था पीएम मोदी का इशारा, बताया 70 साल से देश के लिये एक बड़ा चैलेंज
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 23, 2019 06:10 IST2019-09-23T06:10:55+5:302019-09-23T06:10:55+5:30
पीएम मोदी ने पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम लिए बिना दोनों पर निशाना साधा। मोदी ने कहा, “अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद एवं अलगाववाद को बढ़ावा दिया।
फोटो क्रेडिट: ANI
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के समर्थन के लिए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के भारत के फैसले से वे लोग परेशान हैं जो अपने ही देश को नहीं संभाल पा रहे। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ ‘‘निर्णायक लड़ाई’’ का भी आह्वान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम में आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए यह बात कही।
प्रधानमंत्री ने कहा हमने जितना महत्व वेलफेयर को दिया उतना ही महत्व फेयरवेल को देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने कई पुराने हो चुके, जाल की तरह फैले कानूनों को फेयरवेल दे दिया। आर्टिकल 370 को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने ‘‘फेयरवेल’’ दे दिया है। आप समझ गये...ये विषय है आर्टिकल 370 का। प्रधानमंत्री के इतना कहते ही एनआरजी स्टेडियम में बैठे करीब 50 लोगों ने तालियां बजाकर मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया।
मोदी ने कहा कि अनच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रहीं थीं साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसके प्रावधानों के निरस्तीकरण से क्षेत्र का विकास होगा एवं वहां समृद्धि आएगी तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करेगा।
उन्होंने कहा, “अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वहीं अधिकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मिल गए हैं। वहां की महिलाओं-बच्चों-दलितों के साथ हो रहा भेदभाव खत्म हो गया है।”
उन्होंने पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम लिए बिना दोनों पर निशाना साधा। मोदी ने कहा, “अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद एवं अलगाववाद को बढ़ावा दिया।” उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को पांच अगस्त को निरस्त कर दिया और संसद में इस कदम को मंजूरी दी गयी।