रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के परिचालन खर्च में बढ़ोतरी से जुड़ी कैग रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में बुधवार को कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद खर्च में ज्यादा वृद्धि हुई है। मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के गौरव गोगोई के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कैग की रिपोर्ट के बारे में बातें की गई हैं, लेकिन मैंने बाहर बात नहीं की।
अब इस बारे में मैं सदन में बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने से बड़ा खर्च आया है। इसके तहत 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च हुई है। मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर, पर्वतीय और दूसरे सुदूर इलाकों में रेलवे को बड़ा निवेश करना पड़ता है। यह सामाजिक प्रतिबद्धता से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ तो उस वक्त भी परिचालन खर्च में 15 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई थी।
वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर परिचालन खर्च में बढ़ोतरी एक सामान्य चलन है। गौरतलब है कि संसद में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे का परिचालन अनुपात (ऑपरेटिंग रेशियो) 2015..16 में 90.49 प्रतिशत और 2016..17 में 96.5 प्रतिशत रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रेल का परिचालन अनुपात वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 प्रतिशत रहने का मुख्य कारण इसका संचालन खर्च बढ़ना है।