नई दिल्लीः रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि रेलवे भारत की संपत्ति है, उसका कभी निजीकरण नहीं होगा।
सरकार चाहती है कि रेल यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले, रेलवे के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। ऐसे में कुछ कार्यों के लिए निजी क्षेत्र का निवेश देशहित में होगा। लोकसभा में वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए गोयल ने कहा, ''दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सांसद निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगाते हैं।''
कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर सहित कुछ अन्य सदस्यों ने रेलवे का निजीकरण करने का प्रयास किए जाने संबंधी टिप्पणी की थीं। इस पर गोयल ने कहा कि सड़कें भी सरकार ने बनाई है तो क्या कोई कहता है कि इस पर केवल सरकारी गाड़ियां ही चलेंगी। सड़कों पर सभी तरह के वाहन चलते हैं तभी प्रगति होती है।
निजी क्षेत्र निवेश करे तो इसमें गलत क्या ? गोयल ने सवाल किया कि क्या रेलवे में ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या यात्रियों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। मालवाहक ट्रेनें चलें और इसके लिए अगर निजी क्षेत्र निवेश करता है तो क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए। अगर निजी निवेश भी आए तो देश हित में, यात्रियों के हित में है, निजी क्षेत्र जो सेवाएं देगा, वे भारतीय नागरिकों को मिलेंगी।
महाराष्ट्र सरकार जमीन उपलब्ध करा दे तो साकार होगी बुलेट ट्रेनः रेल मंत्री ने जोर दिया कि अगर राज्य सरकारें सहयोग करें और जमीन समय पर मिल जाए तो परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सकता है। गोयल ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जमीन सिर्फ 24 फीसदी उपलब्ध हुई है। अगर राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करा दे तो यह काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
50 स्टेशनों का मॉडल डिजाइन तैयारः ऐसे 50 स्टेशनों का मॉडल डिजाइन तैयार किया गया है।नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण के लिए व्यापक निवेश किया जा रहा है। पिछले साल सितंबर से इस साल फरवरी तक छह महीने में देश में रेलवे ने हर महीने जितनी माल ढुलाई की है, वह भारतीय रेल के इतिहास में सर्वाधिक है। पिछले सात वर्षों में रेलवे में लिफ्ट, एस्केलेटर एवं सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अभूतपूर्व काम किए गए हैं।
एलआईसी का निजीकरण नहीं हो रहा: जावड़ेकर
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। बैंकों के संदर्भ में अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के प्रश्न के उत्तर में जावड़ेकर ने कहा कि सरकार का हमेशा प्रयास होता है कि जिन सार्वजनिक उपक्रमों को फिर से खड़ा किया जा सकता है, उसे किया जाए।