नयी दिल्ली, 27 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर राष्ट्रीय राजधानी की दीवानी अदालतों का वित्तीय न्यायाधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इससे जिला अदालतों पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी।
याचिका में अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि मौजूदा समय में दीवानी अदालतें तीन लाख रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकती हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जिला अदालतों में मामले पहुंच रहे हैं जिसका न्यायाधिकार क्षेत्र ‘कहीं विस्तृत’ है, जो तीन लाख से दो करोड़ रुपये तक के मामले सुनने का है।
याचिका में जोर दिया गया है कि उच्च न्यायालय के वित्तीय न्यायाधिकार क्षेत्र का विस्तार वर्ष 1970 के 25 हजार रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2015 में दो करोड़ रुपये से अधिक का किया गया था। इसी प्रकार, जिला अदालतों का वित्तीय न्यायाधिकार क्षेत्र वर्ष 2003 के 20 लाख रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018 में दो करोड़ रुपये तक किया गया था ,जबकि दीवानी अदालतों का वित्तीय न्यायाधिकार क्षेत्र स्थिर है।
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