नयी दिल्ली, 24 फरवरी उच्चतम न्यायालय में बुधवार को एक याचिका दाखिल कर देश में कृषकों के मौलिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के संबंध में राजधानी में और राज्य स्तर पर किसानों के लिए वैधानिक आयोगों के गठन का अनुरोध किया गया है।
याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) की रिपोर्ट को लागू करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी द्वारा दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि भारत का किसान और खेतिहर समुदाय ‘‘सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से वंचित रहा है।’’
अधिवक्ता कमल मोहन गुप्ता के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया है, ‘‘किसान लगातार खुदकुशी कर रहे हैं।’’
याचिका में कहा गया कि एनसीएफ द्वारा रिपोर्ट दाखिल किए हुए 15 साल हो चुके हैं लेकिन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्थायी वैधानिक निकाय की स्थापना के लिए किसी भी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए।
याचिका में कहा गया, ‘‘किसान लगातार नुकसान झेल रहे हैं और खुदकुशी कर रहे हैं। चूंकि किसानों की समस्या पर कोई गौर नहीं कर रहा इसलिए वे धरना, रैली कर सड़कों पर आदांलन करने को विवश हुए या जान देने को मजबूर हुए।’’
याचिका में कहा गया, ‘‘किसानों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वैधानिक निकाय की स्थापना के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है।
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