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पेगासस जासूसी मामलाः संसद की कार्यवाही बाधित होने पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले- अगले मिनट से चलने लगेगी संसद, बस ये करे सरकार

By अभिषेक पारीक | Updated: July 31, 2021 19:32 IST

कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार पेगासस जासूसी प्रकरण पर कुछ सवालों के जवाब दे, तो संसद की कार्यवाही अगले मिनट ही चलने लगेगी।

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ठळक मुद्देपेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र कुछ सवालों के जवाब दे तो कार्यवाही अगले मिनट ही चलने लगेगी। सिंघवी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। 

पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में पिछले कुछ दिनों से गतिरोध बना हुआ है। इसके चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। इसे लेकर अब कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार पेगासस जासूसी प्रकरण पर कुछ सवालों के जवाब दे, तो संसद की कार्यवाही अगले मिनट ही चलने लगेगी। सिंघवी ने कहा कि लेकिन वह इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। 

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, 'संसद तत्काल चलेगी, अगले मिनट चलने लगेगी, लेकिन एक छोटी सी चीज सरकार को करनी पड़ेगी। वो यह है कि सरकार को दो सवालों का जवाब देना होगा। पहला यह कि क्या सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा? दूसरा यह कि क्या व्यक्ति विशेष के खिलाफ इसका उपयोग किया गया और अगर हां तो उनके नाम बताइए।'

सिंघवी ने सरकार पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार इस पर चर्चा नहीं चाहती है और उसके पास छिपाने के लिए इस मामले में बहुत कुछ है। 

दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित

बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दौरान पेगासस जासूसी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। उन्नीस जुलाई से संसद का मानसून सत्र आरंभ हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही है।  

सरकार ने कहा-पेगासस कोई मुद्दा ही नहीं 

विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर पहले चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पेगासस जासूसी मामले पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की, जबकि सरकार ने इस मांग को खारिज करते हुए शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। 

 

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