नयी दिल्ली, 18 जुलाई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) समेत विभिन्न दलों के संसद सदस्यों ने स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) कोष को बहाल करने की मांग की। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को सरकार और उसके शीर्ष पदाधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। संसद के मॉनसून सत्र के एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न दलों के सदन के नेता मौजूद थे। सत्र सोमवार से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा।
सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय, वाईएसआर कांग्रेस नेता मिधुन रेड्डी उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की उपस्थिति में बैठक के दौरान एमपीलैड कोष का मुद्दा उठाया।
बिरला ने सदस्यों से यह भी कहा कि उन्हें जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा और उनसे सदन के सुचारू संचालन में अध्यक्ष के साथ सहयोग करने की अपील की।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक में लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने पिछले पांच सत्रों के दौरान सहयोग के लिए नेताओं की सराहना की। बिरला ने उनसे मॉनसून सत्र के दौरान भी अपना सहयोग जारी रखने की अपील की। राजनीतिक दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि वे सदन के सुचारू संचालन में हर संभव सहयोग देंगे।
बाद में पत्रकारों से बिरला ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में पार्टियों के नेताओं से सदन की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने का अनुरोध किया है और सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए उनका सहयोग मांगा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन सभी सदस्यों का है और वह छोटे दलों और एक सदस्य वाले दलों सहित उन सभी को कार्यवाही में भाग लेने का पर्याप्त अवसर देंगे ताकि जनहित के अधिक से अधिक मुद्दों पर चर्चा की जा सके।
बिरला ने बताया कि सत्र के लिए सदस्यों, अधिकारियों और मीडिया की सुरक्षा के लिए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐप विकसित किया जा रहा है जो सभी संसदीय मामलों के लिए ‘‘वन स्टॉप सॉल्यूशन’’ होगा। संसद का मॉनसून सत्र 17वीं लोकसभा का छठा सत्र है और 13 अगस्त को संपन्न होगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी।
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