नई दिल्ली:संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है। इस विशेष सत्र की शुरुआत भारतीय संसद की 75 साल की यात्रा पर चर्चा के साथ शुरू होने की संभावना है, क्योंकि इसकी पहली बैठक आजादी से पहले दिसंबर 1946 में हुई थी। संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्र ने कार्यवाही के लिए एक अस्थायी एजेंडा जारी किया है।
नेताओं को जानकारी देने और उनकी राय सुनने के लिए रविवार को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी, इस चर्चा के बीच कि क्या 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाली पांच दिवसीय बैठक के दौरान कुछ आश्चर्यजनक बातें होंगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित कई दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने और पारित करने की जोरदार वकालत की।
कई नेताओं ने कहा कि लंबे समय से लंबित विधेयक को पेश किया जाना चाहिए और उम्मीद है कि इसे आम सहमति से पारित किया जा सकता है। विशेष सत्र में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर पुराने संसद भवन से नए भवन में औपचारिक स्थानांतरण होगा।
इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि को विनियमित करने के लिए एक विधेयक में बदलाव सहित चार प्रमुख विधेयक भी संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पहले दिन कहा कि सत्र पुराने संसद भवन में आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "अगले दिन यानी 19 सितंबर को पुरानी संसद में फोटो सेशन होगा, फिर सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में समारोह होगा। इसके बाद हम नई संसद में प्रवेश करेंगे। नई संसद में 19 सितंबर को संसद सत्र शुरू होगा और 20 सितंबर से नियमित सरकारी कामकाज शुरू होगा।"
भारतीय संसद की 75 साल की यात्रा पर चर्चा
केंद्र ने संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर एक विशेष चर्चा की योजना बनाई है। इसमें पांच लंबित विधेयकों की प्रस्तुति के साथ-साथ उपलब्धियों, अनुभवों, यादों और सीखों का विश्लेषण शामिल होगा।
शीर्ष सरकारी सूत्रों ने कहा कि "संविधान सभा" (संविधान सभा) से शुरू होने वाली संसद की 75 वर्षों की यात्रा पर विशेष चर्चा के दौरान पीएम मोदी के लोकसभा में पहले स्पीकर होने की संभावना है, जबकि पीयूष गोयल राज्यसभा में पहले स्पीकर होंगे।
विशेष सत्र: प्रमुख विधेयक पेश किये जाने की संभावना
सत्र के दौरान सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा सरकार लोकसभा में 'द एडवोकेट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023' और 'द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, 2023' भी पेश करेगी। दोनों विधेयक पिछले महीने मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा द्वारा पारित किए गए थे।
'डाकघर विधेयक 2023' को लोकसभा की कार्यवाही में भी सूचीबद्ध किया गया है।
संसद का विशेष सत्र: कौन भाग ले रहा है?
इंडिया ब्लॉक की कुल 24 पार्टियां संसद के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए सहमत हो गई हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति समेत कई मुद्दों पर चर्चा और बहस की मांग की है। इस बीच कांग्रेस ने शनिवार को मांग की कि महिला आरक्षण विधेयक संसद के आगामी विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाए।