लखनऊ, आठ फरवरी उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने सोमवार को कहा कि पिछले चार साल में पंचायती राज विभाग ने जो काम किये हैं, उन्हें पूरे प्रदेश और देश में सराहा गया है।
निकट भविष्य में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले सोमवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में पंचायती राज मंत्री ने कहा कि कोई व्यक्ति शौचालय की सुविधा से वंचित ना रह जाए इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की 58 हजार ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 43,830 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है।
स्वच्छता के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा किये गये कार्यों और पंचायती राज विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए चौधरी ने कहा कि लक्षित सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के जरिये लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और एक करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये हैं जिसमें ग्रामीण श्रमिकों को रोज़गार दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के 2,800 करोड़ रुपये की अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष अब तक 2,200 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि खुले में शौच की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ वर्ष 2014 में किया गया और उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इसे शीर्ष प्राथमिकता में शामिल किया गया।
चौधरी ने कहा कि 'इज्जत घर' (शौचालय) के निर्माण में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में दो करोड़ 18 लाख 'इज्जत घरों' का निर्माण किया गया और इसके निर्माण में 24 हजार 409 करोड़ रुपये खर्च हुए और रोज़गार की दृष्टि से 19.62 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये। प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) राज्य घोषित कर दिया गया।
उपलब्धियों की चर्चा में उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे पड़ने वाली ग्राम सभाओं में स्वच्छता और अविरल धारा-निर्मल धारा का आयोजन किया गया और गंगा यात्रा के दौरान जन जागरुकता के कार्यक्रम आयोजित किये गये। प्रदेश में स्वच्छता यज्ञ के फलस्वरूप बीमारियों पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के 2,498 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 398 करोड़ रूपये की धनराशि मिली है जिसमें 1,052 पंचायत भवन का निर्माण पूरा हो चुका है और 1,446 भवन निर्माणाधीन हैं। प्रदेश के 25 जिलों में 50 करोड़ रुपये की लागत से जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई जिसमें आठ केंद्रों का निर्माण पूरा हो गया है। चौधरी ने अब की योजनाओं का विस्तार से आंकड़ा प्रस्तुत किया।
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