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ED Raid on Anil Ambani: भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी के ठिकानों और कंपनियों पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी छापेमारी की है। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस अनिल धीरूभाई समूह की कंपनियों के खिलाफ ऋण धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में 35 स्थानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि पूर्व अध्यक्ष राणा कपूर सहित यस बैंक के अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं।अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत 50 कंपनियों और 25 से अधिक व्यक्तियों के 35 से अधिक परिसरों पर छापेमारी की जा रही है।वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने 19 सितंबर, 2022 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज दो मामलों को अपने हाथ में ले लिया है, जो यस बैंक द्वारा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) को दिए गए दो अलग-अलग ऋणों से संबंधित हैं। दोनों मामलों में, सीबीआई ने राणा कपूर का नाम लिया था।एक अधिकारी ने बताया कि इसके बाद, राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ईडी के साथ जानकारी साझा की।अधिकारी ने कहा, "प्रारंभिक जाँच में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को धोखा देकर जनता के पैसे को इधर-उधर करने या गबन करने की एक सुनियोजित और सोची-समझी योजना का खुलासा हुआ है।" उन्होंने आगे कहा कि "यस बैंक के संस्थापक [राणा कपूर] सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने का अपराध भी जाँच के दायरे में है।" एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जाँच में "2017 और 2019 के बीच यस बैंक से लगभग ₹3000 करोड़ के अवैध ऋण डायवर्जन" का पता चला है।दूसरे अधिकारी ने कहा, "हमें यह भी पता चला है कि ऋण दिए जाने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों [कपूर] को उनके प्रतिष्ठानों में धन प्राप्त हुआ था। ईडी रिश्वत और ऋण के इस गठजोड़ की जाँच कर रहा है।" ईडी ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को यस बैंक द्वारा दिए गए ऋण अनुमोदन में "घोर उल्लंघन" पाया है। एक तीसरे अधिकारी ने कहा, "ऋण अनुमोदन ज्ञापन (सीएएम) पिछली तारीख के थे, बिना किसी उचित जाँच-पड़ताल या ऋण विश्लेषण के निवेश प्रस्तावित किए गए थे, जो बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन था।"इसके अलावा, "ऋण शर्तों का उल्लंघन करते हुए, इन ऋणों को कई समूह कंपनियों और मुखौटा कंपनियों में डायवर्ट किया गया।"ईडी को जाँच के दौरान कुछ संदिग्ध संकेत मिले हैं, जिनमें "कमजोर वित्तीय स्थिति वाली संस्थाओं को दिए गए ऋण, उचित दस्तावेज़ों का अभाव, उचित जाँच-पड़ताल का अभाव, समान पते वाले उधारकर्ता, समान निदेशक आदि और प्रमोटर समूह की संस्थाओं को ऋण डायवर्ट करना, ऋणों का एवरग्रीनिंग, आवेदन की तिथि पर ही ऋण वितरित करना, स्वीकृति से पहले ऋण वितरित करना, वित्तीय विवरणों का गलत विवरण देना" शामिल हैं।तीसरे अधिकारी ने कहा कि आरएचएफएल द्वारा कॉर्पोरेट ऋण में नाटकीय वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपये हो गया है, जो ईडी की जांच के दायरे में है। फिलहाल कंपनी की ओर से इसके बारे में कोई बयान साझा नहीं किया गया है।

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