छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरूवार को कहा कि जिन किसानों को टोकन दिए गए हैं उनका परीक्षण कर धान की खरीदी की जाएगी। विधानसभा में राज्यपाल अनुसुइया उइके के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन पारित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि किसानों को धान के लिए प्रति क्विंटल 2500 रूपए कीमत दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों को टोकन दिए गए हैं उनका धान खरीदा जाएगा। हर जिले में सचिव स्तर के अधिकारी जाकर परीक्षण करेंगे और उसके बाद धान खरीदी की जाएगी। बघेल ने कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी के लिए बैंकों के साथ बाजार से भी ऋण लेगी लेकिन अपने अन्नदाता किसानों को दुखी नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में बायो इथेनॉल के उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से अनेक बार अनुरोध किया है।
यदि इथेनॉल उत्पादन की अनुमति मिलती है तब किसानों को बरसात के साथ-साथ गर्मियों के धान की भी अच्छी कीमत मिलेगी, पेट्रोलियम ईंधन पर खर्च होने वाले पेट्रो डॉलर की बचत होगी और एफसीआई पर भण्डारण का दबाव भी कम होगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य में किसानों से रिकॉर्ड 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई है।
वर्ष 2018-19 में जितने किसानों ने पंजीयन कराया था उसका 92.54 प्रतिशत किसानों ने धान समर्थन मूल्य पर बेचा। इसी तरह वर्ष 2019-20 में 93.11 प्रतिशत किसानों ने धान बेचा जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2015-16 में 83 प्रतिशत किसानों ने और वर्ष 2017-18 में केवल 76 प्रतिशत किसानों ने धान बेचा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर कार्य कर रही है, जिससे आदिवासियों का और आम जनता का राज्य सरकार और पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। पिछले वर्ष की तुलना में नक्सली घटनाओं में 35 प्रतिशत की कमी आयी। सुरक्षाबलों की शहादत में 62 प्रतिशत की कमी और आम नागरिकों की हत्या के मामले में 48 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता धरम लाल कौशिक ने कहा कि राज्य में पुलिस जवान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य के उत्तर क्षेत्र में लोग हाथियों से पीड़ित हैं। कौशिक ने कहा कि राज्य में अपराध बढ़े हैं तथा राजधानी रायपुर में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। राज्य सरकार ने शराबबंदी की बात कही थी लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं शराब दुकानों में तय कीमत से अधिक कीमत में शराब बेची जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री के जवाब में हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर कुछ नहीं कहे जाने से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सदन ने मंजूरी दी।