नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि वह यह जानकर हैरान रह गए कि 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से मणिपुर पर संसद में एक भी सवाल स्वीकार नहीं किया गया और न ही उसका जवाब दिया गया।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने संसदीय अनुसंधान और संसद सदस्यों के लिए सूचना सहायता (प्रिज्म) से पूछा था कि मणिपुर पर कौन से प्रश्न स्वीकार किए गए और उत्तर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, "जवाब ने मुझे चौंका दिया। इस विषय पर एक भी प्रश्न स्वीकार या उत्तर नहीं दिया गया है। विषय है मणिपुर।" विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान और उत्तर-पूर्वी राज्य में जातीय हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहा है।
जब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बोलने की अनुमति दी तो चिदंबरम ने यह कहकर शुरुआत की, "मुझे कई सांसदों ने बताया है कि एक विषय के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, और मैं आपको बाद में विषय के बारे में बताऊंगा। लेकिन जब मैंने आपके और माननीय अध्यक्ष द्वारा स्थापित अनुसंधान सुविधा प्रिज्म से पूछा...तो जवाब ने मुझे चौंका दिया।"
राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें एक सदस्य ने आसन के ऊपर प्रश्नचिह्न लगा दिया और इसे विवाद में खींचने का प्रयास किया। उन्होंने मांग की कि आसन का अपमान करने के लिए चिदंबरम माफी मांगें।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि कई विपक्षी सांसदों ने अपने नाम के सामने सूचीबद्ध प्रश्न पूछते हुए मणिपुर मुद्दे को उठाने की मांग की। इससे सभापति को काफी नाराजगी हुई क्योंकि सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे खुद को उनके द्वारा सूचीबद्ध प्रश्नों और संबंधित पूरक प्रश्नों तक ही सीमित रखें।
धनखड़ ने कहा, "मुझे आज तमाशा झेलना पड़ा। मैंने प्रश्न संख्या, सदस्य का नाम बताया और वे सदन में उपस्थित थे। उन्होंने अपने प्रश्न पर ध्यान केंद्रित नहीं किया और उल्लंघन पर उतर आये। यह अपेक्षित नहीं है। मैंने मणिपुर के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस पहले ही स्वीकार कर लिया है। सदन के नेता ने चर्चा के लिए सरकार की इच्छा से अवगत कराया है।"
उन्होंने आगे कहा, "मैं सदन के नेता से चर्चा कर अल्पकालीन चर्चा के लिए तारीख और समय तय करूंगा।"मणिपुर में सबसे पहले झड़पें 3 मई को चुराचांदपुर शहर में हुईं, जब कुकी समूहों ने राज्य के आरक्षण मैट्रिक्स में प्रस्तावित बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसमें मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिया गया था।