पटना, 5 अगस्त: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) से संबंध रखने वाले लोगों के अधिकार कोई नहीं छीन सकता और न ही आरक्षण खत्म किया जा सकता है। वह ‘मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना’ के तहत यहां एससी/एसटी श्रेणी से संबंध रखने वाले उद्यमियों के लिए एक योजना की शुरुआत के अवसर पर बोल रहे थे।
कुमार ने कहा, ‘‘अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों के अधिकार कोई नहीं छीन सकता और न ही कोई आरक्षण खत्म करने की हिम्मत कर सकता है।’’ एससी/एसटी कानून के प्रावधानों को कथित तौर पर कमजोर बनाने से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश के संबंध में कुमार ने कहा कि इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि केंद्र इस संबंध में संशोधन विधेयक(कानून के वास्तविक प्रावधानों को बहाल करने के लिए) लाने जा रहा है।
दलित संगठनों के नौ अगस्त के प्रस्तावित ‘भारत बंद’ से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कानून के वास्तविक प्रावधानों को बहाल करने पर केंद्रित विधेयक को मंजूरी दे दी थी। एससी/एसटी श्रेणी से ताल्लुक रखने वाले उद्यमियों के लिए योजना की शुरुआत करते हुए कुमार ने कहा कि इसके तहत लाभार्थी को उसके उद्यम के लिए 10 लाख रुपये और विशेष प्रोत्साहन राशि के रूप में पांच लाख रुपये और पांच लाख रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा।
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