9 नवंबर को राज जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि एक ट्रस्ट का निर्माण हो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रस्ट में गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ट्रस्ट का निर्माण तीन महीने के अंदर होना है।
टाइम्स नाऊ चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि ट्रस्ट में बीजेपी का कोई सदस्य नहीं होगा। दरअसल, जब शाह से यह पूछा गया कि क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सदस्य होगें तो उन्होंने यह जवाब दिया। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि ट्रस्ट को समाज के चंदे के मंदिर का निर्माण करना होगा और सरकार कोई धन नहीं देगी। हमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार 90 दिनों में प्रक्रिया तय करनी है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक इस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को भी शामिल करना होगा।
पिछले एक महीने से चर्चा है कि ट्रस्ट में बीजेपी के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। इंटरव्यू में अमित शाह ने सिर्फ इतना कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 90 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करते हुये केंद्र को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिये किसी वैकल्पिक लेकिन प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ भूखंड आवंटित किया जाये।