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जनता दरबार में सुशासन की 'भद्द' पिटते देख परेशान हुए नीतीश कुमार, डीजीपी की लगाई क्लास

By एस पी सिन्हा | Updated: September 12, 2022 19:05 IST

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ठळक मुद्देजनता दरबार में स्वास्थ्य, समाज कल्याण से जुड़े अधिकांश मामले आए।लगातार शिकायत से नीतीश कुमार परेशान हो गए।मुख्यमंत्री इतने परेशान हो गए कि मुख्य सचिव और अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार से कहा कि दिव्यांग जनों को सरकारी लाभ नहीं मिल रहा।

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमावर को जनता दरबार में सुशासन की 'भद्द' पिटते देख परेशान हो गए। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 59 लोगों की समस्याओं को सुन दंग रह गए। उन्होंने कहा कि कमाल है भाई...मुख्य सचिव साहब इधर आइए...डीजीपी साहब इधर आइए। एक फरियादी की शिकायत सुन पुलिस पर भड़क गए। उन्होंने तुरंत फोन लगा कर डीजीपी की क्लास लगा दी। 

उन्होंने डीजीपी से कहा कि इस मामले में तुरंत एक्शन लिया जाये। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में आंगनबाड़ी सेविका चयन में धांधली की शिकायत सुन आज फिर से भड़क गए। लगातार कई शिकायत सुन नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और अपने प्रधान सचिव को बुलाया। मुख्यमंत्री बोले कि चीफ सेक्रेट्री साहब...कमाल है भाई...आंगनबाड़ी सेविका बहाली में इतनी शिकायत आज फिर आई है। क्या हो रहा? 

उन्होंने मुख्य सचिव और अपने प्रधान सचिव को निदेश देते हुए कहा कि हमने सबकुछ कह दिया है तो फिर इतनी शिकायत क्यों आ रही है। बहाली में इतनी धांधली कैसे होती है। लगातार शिकायत से नीतीश कुमार परेशान हो गए। मुख्यमंत्री इतने परेशान हो गए कि मुख्य सचिव और अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार से कहा कि दिव्यांग जनों को सरकारी लाभ नहीं मिल रहा। इस तरह की भी शिकायत मिल रही। 

समाज कल्याण विभाग का पूरा रिव्यू कराइए। जनता दरबार में स्वास्थ्य, समाज कल्याण से जुड़े अधिकांश मामले आए। एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से कहा कि हमें नौवीं क्लास में मिलने वाली साईकिल योजना की राशि नहीं मिली। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्यों नहीं मिला..?

आज 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई।

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