नयी दिल्ली, 11 जनवरी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गोवा में निजी वन क्षेत्रों की पहचान और सीमांकन में विलंब को लेकर राज्य सरकार की खिंचाई की है और कहा है कि राज्य के अधिकारी जानबूझकर आदेशों के अनुपालन में विलंब कर रहे हैं।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने गोवा सरकार को निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रिया तीन महीने के अंदर पूरी करे।
अधिकरण ने चेतावनी दी कि अगर यह प्रक्रिया तय समय सीमा के अंदर पूरी नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पीठ ने कहा कि अगर कोई शिकायत रह जाती है तो आवेदक कानून के मुताबिक अगला कदम उठा सकता है।
गोवा सरकार ने 21 जनवरी 2020 को एक समिति का गठन किया था, जिसे विभिन्न समितियों द्वारा तैयार पहले के रिपोर्टों की समीक्षा कर एक रिपोर्ट सौंपनी थी।
एनजीटी ने इससे पहले गोवा सरकार को निर्देश दिया था कि 46.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वह ‘निजी वन क्षेत्र’ के रूप में अधिसूचित करे।
अधिकरण ने गैर सरकारी संगठन गोवा फाउंडेशन की याचिका पर आदेश दिया था।
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