राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मेरठ के मंडल आयुक्त को दिल्ली सीमा पर कौशाम्बी बस टर्मिनल के पास यातायात नियंत्रण योजना पर संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक करने का निर्देश दिया है। एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक साल से भी अधिक समय बाद इस मामले पर गौर करने के बाद भी यह पाया गया कि मंडल आयुक्त, मेरठ या किसी अन्य प्राधिकरण ने कोई रिपोर्ट दायर नहीं की है।अधिकरण ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में एनजीटी के निर्देशों के प्रति ऐसी उदासीनता का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। पीठ ने 23 अगस्त को दिए अपने आदेश में कहा, ‘‘हम नगर निगम के अधिकारियों के बर्ताव के साथ ही मंडल आयुक्त, मेरठ की नाकामी पर असंतोष जताते हैं। मंडल आयुक्त से इस मामले में प्रगति की निगरानी रखने की उम्मीद की जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने और सुधारात्मक कदम उठाने में नाकामी का अहसास होगा वरना इस अधिकरण को कानून के पालन के लिए सख्त कदम उठाने पर विवश होना पड़ेगा।’’अधिकरण ने मंडल आयुक्त से तुरंत संबंधित अधिकारियों खासतौर से नगर निगम गाजियाबाद के आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद, एसएसपी गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश राज्य पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया।एनजीटी ने यह भी निर्देश दिया कि आगे की कार्रवाई वायु गुणवत्ता और ध्वनि प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए की जाए। इससे पहले एनजीटी ने ‘‘अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में नाकाम’’ रहने के लिए गाजियाबाद के जन प्राधिकारियों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
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