"अगला नंबर केजरीवाल का हो सकता है" , अनुराग ठाकुर ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर साधा आप पर निशाना

रायपुर: केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला किया। इसके साथ उन्होंने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों को सीएम केजरीवाल ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था, आज वो सारे जेल में हैं। अगर ऐसे ही उनके घोटाले की परतें खुलती रही तो अगला नंबर केजरीवाल का भी हो सकता है।

केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा, "लोग अरविंद केजरीवाल पर हंस रहे हैं। वे उनके चेहरे पर तनाव देख सकते हैं। उनके डिप्टी सीएम जेल में हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। ये वही लोग हैं, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नारे लगाकर सत्ता में आए थे लेकिन अब ये सारे भ्रष्टाचार में शामिल हैं।”

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर तंज करते हुए ठाकुर ने कहा, "जेल गये सभी घोटालेबाजों का सरगना अभी भी बाहर है। जांच चल रही है, उसका भी नंबर आएगा। जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी किया था, वे सभी एक साल से जेल में हैं।"

वहीं आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए दावा किया कि यह लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की घबराहट को दर्शाता है। केजरीवाल ने कहा, "संजय सिंह की गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है। यह मोदी जी की घबराहट को दर्शाता है। वे चुनाव तक कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे।"

संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की ओर से भी काफी तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

राजद नेता मनोज झा ने कहा, "यह ईडी नहीं है, जिसने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। उन्हें भाजपा की एक विंग ने गिरफ्तार किया है, जिसमें ईडी-आईटी-सीबीआई शामिल हैं। लोकतंत्र के लिए काले दिन शुरू हो गए हैं। इस युग में तानाशाही है, जो डर गया वो मर गया। तानाशाह खुद भी डरे हुए हैं। इस डर का जल्द ही बदला लिया जाएगा।''

जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट आज शराब नीति अनियमितता मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।

आज की सुनवाई में ईडी सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल का जवाब देगी कि इस मामले में किसी राजनीतिक दल को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, जबकि राजनीतिक दल को इसका लाभार्थी बताया जा रहा है।