नई दिल्लीः राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का विवादास्पद कृषि कानूनों पर बड़ा बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों को पूरी तरह खारिज करने के बजाए इसके उस हिस्सों में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे किसानों को इससे दिक्कत है इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों का एक समूह केंद्र से पारित कृषि कानून के अलग-अलग पहलुओं का अध्ययन कर रहा है।
शरद पवार से जब पूछा गया कि क्या कृषि कानून के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार प्रस्ताव लाएगी। इस पर उन्होंने अपना जवाब देते हुए कहा, "पूरे बिल को खारिज कर देने के बजाए हम उस हिस्से में संशोधन कर सकते हैं जिसे लेकर किसानों को आपत्ति है, उन्होंने कहा कि इस बिल से संबंधित सभी पक्षों से विचार करने के बाद ही इसे विधानसभा में लाया जाएगा।
मंत्रियों का एक समूह इस कानून पर विचार कर रहा है। अगर ये समूह किसानों के हक में जरूरी बदलाव लेकर आता है तो इन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। वहीं गुरुवार को शरद पवार ने कहा था कि किसान 7 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और किसानों तथा केंद्र सरकार के बीच डेडलॉक हो चुका है, और वे अभी भी वहीं बैठे हुए हैं।
शरद पवार ने कहा था कि केंद्र सरकार को किसानों के साथ बात करनी चाहिए। शरद पवार के इस बयान पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वे शरद पवार के इस रुख का समर्थन करते हैं और सरकार इससे सहमत है कि किसी भी मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए।