नई दिल्ली: सरकार चाहती है कि गणतंत्र दिवस से पहले हर हाल में किसान आंदोलन का समाधान निकाल लिया जाए. साथ ही 26 जनवरी को राजपथ पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए दोहरी रणनीति पर काम किया जा रहा है.
इस संदर्भ में मंगलवार 19 जनवरी को होने वाली वार्ता बेहद अहम होगी. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को संकेत देते हुए कहा कि सरकार किसानों की हर समस्या का हल निकालना चाहती है, लेकिन उन्हें यह बताना होगा कि वे कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा और क्या चाहते हैं.
किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में भी सोमवार को इस मसले पर सुनवाई होगी. सरकार प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ से मध्यस्थता की उम्मीद कर रही है. सरकार चाहती है कि अदालत ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला ले.
शीर्ष न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी, जो दिल्ली पुलिस के मार्फत दायर की गई है. इसके तहत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान डालने के उद्देश्य से किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली या इसी तरह के अन्य प्रदर्शन को रोकने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है.
सरकार की ओर से प्रमुख वार्ताकार के रूप में उभरे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चाहते हैं 19 जनवरी को होेने वाली वार्ता में किसान कृषि बिल पर बिंदुवार चर्चा करें. कानून रद्द करने के अलावा अन्य विकल्प सरकार के सामने रखें. सरकार खुलेमन से विचार और संशोधन करने को तैयार है.
तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के क्रि यान्वयन को रोक दिया है. इसलिए इन्हें लागू नहीं किया जा रहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि किसान भाई ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे गणतंत्र दिवस पर देश की प्रतिमा धूमिल हो. वे कहीं और ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं.
अप्रत्यक्ष रूप से सुझाव दिया जा रहा है कि किसान चाहें तो हरियाणा सीमा पर रैली निकाल सकते हैं. यदि किसान यूनियनों की बात करें तो कुछ किसान नेता चाहते हैं कि बातचीत से सर्वमान्य समाधान निकाला जाना चाहिए. जबकि 'आक्रामक' किसान नेता चाहते हैं कि परिणाम चाहे जो हो, ट्रैक्टर रैली निकाली जाए.
19 को सुप्रीम कोर्ट के पैनल की पहली बैठक
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल के यहां पूसा परिसर में 19 जनवरी को अपनी पहली बैठक करने का कार्यक्रम है. समिति के सदस्यों में शामिल शेतकरी संगठन (महाराष्ट्र) के प्रमुख अनिल घनवट ने रविवार को बताया कि भविष्य की रणनीति पर फैसला करने के लिए सिर्फ सदस्य ही बैठक में शामिल होंगे.
एक सदस्य ने समिति छोड़ दी है. यदि शीर्ष न्यायालय कोई नया सदस्य नियुक्त नहीं करता है तो मौजूदा सदस्य सौंपा गया कार्य जारी रखेंगे.
गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान पिछले हफ्ते समिति से अलग हो गए थे. इस बीच भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने शनिवार को न्यायालय से आग्रह किया कि पैनल से शेष तीनों सदस्यों को भी हटाया जाए और ऐसे लोगों को उसमें रखा जाए जो परस्पर सौहार्द के आधार पर काम कर सकें.