महाराष्ट्र में अजित पवार के साथ मिल अचानक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सरकार बना ली, जिसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट कल फ्लोर टेस्ट पर फैसला सुनाएगा। इस बीच बंबई हाईकोर्ट में अनोखे मामले को लेकर याचिका दर्ज की गई है।
मुंबई के एक निवासी ने बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीजेपी, शिवसेना को मिले जनादेश के आधार पर सरकार गठन का निर्देश देने की मांग की। याचिका में उच्च न्यायालय से शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस के चुनाव पश्चात गठबंधन से मुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई।
बीजेपी ने महाराष्ट्र में शनिवार सुबह ऐसे समय में सरकार बनाई जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच सरकार के गठन को लेकर अंतिम चरण में चर्चा हो रही थी। बीजेपी के नेता देवेंद्र फड़नवीस ने दूसरी बार शपथ ली। वहीं, अजित पवार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार का एकबार फिर दावा किया कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। बीजेपी के साथ जाने का फैसला उनके भतीजे अजित पवार का है। यह पार्टी का निर्णय नहीं है और हम इसका समर्थन नहीं करते।
गौरतलब है कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के 24 अक्टूबर को घोषित चुनाव नतीजों में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 145 सीटें हासिल नहीं कर पाई। बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली, जबकि शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिलीं।
गठबंधन कर चुनाव लड़ी बीजेपी और शिवसेना को बहुमत तो मिला लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान के चलते वे मिलकर सरकार नहीं बना पाईं। बीजेपी और शिवसेना के अलग-अलग रास्ते अख्तियार करने के बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पास पहुंची। हालांकि, कई दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक तीनों पार्टियों के बीच सरकार गठन को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।