राजधानी दिल्ली में लोगों का प्रदुषण से दम घुट रहा है ,सर्वोच्च न्यायालय आदेश पर आदेश ज़ारी कर रहा है लेकिन सांसदों और अधिकारीयों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही ,इसका ताजा उदाहरण आज शहरी विकास मंत्रालय की संसदीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में देखने को मिला ,जिसमें न अधिकारी पहुंचे और न ही पहुंचे समिति सदस्य सांसद ,इनकी गैर मौजूदगी के कारण बैठक को रद्द करना पड़ा। कमेटी के मुखिया सांसद गदम्बिका पाल ने गहरी नाराज़गी जताते हुये इस मामले को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला के सामने ले जाने की बात कही।
दरअसल बैठक सुबह 11 बजे शुरू होनी थी ,जिसमें पर्यावरण सचिव ,वन सचिव ,जलवायु परिवर्तन मामलों को देख रहे सचिव ,दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि और एमसीडी के तीनों प्रमुख को आना था ,लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। स्टेंडिंग कमेटी के 29 सदस्यों में से केवल चार ही मौजूद थे। अधिकारीयों की गैर मौजूदगी पर मंत्रालय ने सफाई दी कि मंत्रालय की तरफ से उप सचिव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बैठक में प्रतिनिधित्व था ,संयुक्त सचिव को सर्वोच्च न्यायालय में हाजिर होना था।
हालाँकि मंत्रालय ने विस्तृत नोट भेज दिया था। हैरानी की बात तो यह थी कि दिल्ली के एक मात्र कमेटी के सदस्य भाजपा सांसद गौतम गंभीर भी बैठक से नदारत थे। गंभीर दिल्ली से ही सांसद है ,उनको दिल्ली में जहरीली हवा से मरते लोगों की चिंता से ज्यादा चिंता कॉमेंट्री की थी जिसके लिये वह इंदौर में बैठे हुये थे।
भाजपा सांसद हेमा मालिनी भी बैठक में नहीं पहुंची। जो सांसद बैठक में पहुंचे उनमें जगदम्बिका पाल के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ,नेशनल कांफ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी तथा भाजपा के सी आर पाटिल के ही नाम थे। भाजपा सांसद और दिल्ली की नुमाईंदगी कर रहे गौतम गंभीर की गैर मौजूदगी को लेकर "आप " ने गंभीर और भाजपा पर हमला बोल दिया है ,दिल्ली के चुनाव चूँकि अब दूर नहीं ,नतीजा राजनैतिक दल मौका पाते ही हमलावर हो रहे हैं ,आप का हमला भी इसी का हिस्सा है ,गंभीर की दलील है कि आप जबरन इस मामले को तूल दे रही है।