सांसदों ने संसद की कैंटीन में खाद्य वस्तुओं पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने का सर्वानुमति से निर्णय किया है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुझाव के बाद किया।इधर, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने देश में प्याज की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह कालाबाजारियों पर लगाम लगाने के लिए राज्यों को परामर्श जारी करे। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार पर प्याज की कीमतों पर लगाम कसने में विफल रहने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि प्याज जैसी उपभोक्ता खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि गंभीर विषय है। अचानक से प्याज की कीमतों में इतनी वृद्धि दर्ज की गई है कि आम लोगों सहित उपभोक्ताओं पर बोझ काफी बढ़ गया है।
तृणमूल सदस्य ने कहा कि नवंबर माह में प्याज की कीमतों में 61.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और केंद्र सरकार इस पर नियंत्रण करने में विफल रही। उन्होंने दावा किया कि समय पर अगर कदम उठाये गए होते, तब ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने स्वयं बाजार का दौरा किया और वह इस पर नजर रख रही हैं। बंदोपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकारों का कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिये राज्यों को परामर्श जारी करना चाहिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा था कि सरकार ने देश में प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाये हैं जिनमें इसके भंडारण से जुड़े ढांचागत मुद्दों का समाधान निकालने के उपाय शामिल हैं।