नई दिल्ली: देश इन दिनों कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लंबे समय तक लॉकडाउन रहने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को कैबिनेट बैठक में एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं।
आइये जानते हैं सरकार ने किसान व एमएसएमई व अन्य सेक्टर के लिए कौन से 10 बड़े फैसले लिए हैं-
एमएसएमई की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है।
भारत सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया है।
एमएसएमई के कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपये की गई है।
देश में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई की अहम भूमिका है। ऐसे में लोग अपना कामकाज ठीक से कर सकें, इसके लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं।
एमएसएमई को लोने देने की व्यवस्था की गई है। एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये लोन देने का प्रावधान है।
सैलून, पान की दुकान और मोची को भी इस योजना से लाभ होगा। सरकार व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है।
रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की योजना लाई गई है। रेहड़ी पटरी वालों को 10 हजार का लोन मिलेगा।
किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। मक्का के समर्थन मूल्य में 53 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। तूअर और मूंग में 58 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये किया गया है।
स्वामीनाथन अय्यर सिफारिश को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वीकार किया गया और अमल में लाया गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की 14 फसलों के लिए सिफारिश आ गई है। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है।