छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए मोबाइल एप और वेब पोर्टल की शुरूआत की है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी । अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने इस एप में स्वयं से संबंधित जानकारी दर्ज कर एप के माध्यम से गणना के लिए सर्वे कार्य का प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि समाज के हर वंचित तबके तक न्याय पहुंचाना और सभी वर्गों के लिए हर तरह के अवसरों की समानता निर्मित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में राज्य सरकार ने किसानों, वनवासियों, मजदूरों और भूमिहीनों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाय हैं । बघेल ने कहा कि कहा कि इसी क्रम में राज्य सरकार ने चार सितंबर वर्ष 2019 को एक अध्यादेश जारी कर अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन के इस निर्णय को कुछ लोगों ने अदालत में चुनौती दी, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के इस निर्णय के क्रियान्वयन पर स्थगन देते हुए राज्य शासन को क्वाइंटिफिएबल डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। बघेल ने कहा कि उच्च न्यायलय के आदेश के परिपालन के लिए, और आरक्षण के प्रावधानों को विधिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए क्वाइंटिफिएबल डाटा आयोग का गठन किया गया है। आयोग अपने काम को सुव्यवस्थित और सटीक तरीके से पूरा कर सके इसके लिए पोर्टल और मोबाइल एप का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मोबाइल एप आयोग के साथ-साथ आवेदकों के लिए भी काफी सुविधाजनक होगा, और एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की गणना हो सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों से इस सर्वे में डेटा संकलन के काम में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करने की अपील की है।
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