मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार (5 जनवरी ) को पंजाब के सभी विधायकों और मंत्रियों से अपने-अपने आयकरों का भुगतान स्वयं करने की अपील की है। वित्तीय संकट के मद्देनज़र मुख्यमंत्री ने ऐसा करने की सलाह दी है। कैप्टन पहले ही सभी विधायकों, मंत्रियों और बड़े किसानों से बिजली सब्सिडी सरेंडर करने की अपील पहले ही कर चुके हैं।
पंजाब में वित्तीय संकट को सुधारने के लिए कैप्टन ने अपनी अगुवाई में बने मंत्रिमंडल की उप-कमेटी मीटिंग में कहा, 'पंजाब देश का एकलौता राज्य है, जिसने सभी मंत्रियों और विधायकों के इनकम टैक्स के भुगतान करने की व्यवस्था अपनाई है। इस व्यवस्था के चलते पंजाब सरकार को वार्षिक 11.08 करोड़ रुपये का टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। वित्तीय प्रबंधन पर मंत्रीमंडल की उप-कमेटी द्वारा की गई बैठक जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के बाद इस बात का खुलासा हुआ।'
सरकार के मुताबिक, 11.08 रुपये में से 10.72 करोड़ रुपये विधायकों के इनकम टैक्स भुगतान पर खर्च होते हैं और बाकी राशि मंत्रियों के इनकम टैक्स पर खर्च होती है। अगर इस प्रस्ताव को व्यवस्था को बनाए रखेंगे तो इससे इस पूरी राशि की बचत हो सकती है। इसके कारण सरकार बची राशि से राज्य के विभिन्न विकास कार्यों व ऐसी कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर सकती है।
इससे पहले 3 मार्च, 2004 में विधायकों का इनकम टैक्स देने बिल भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में ही आया था। इसके बाद एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने इस फैसले हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने यह याचिका रद कर दी थी।