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केंद्रीय मंत्रिमंडलः नई शिक्षा नीति, STARS योजना को मंजूरी, जानिए क्या है, किस राज्य में लागू होगा

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 14, 2020 17:31 IST

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला किया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनाना शुरू किया जाएगा। इसके लिए STARS कार्यक्रम तय किया गया है।

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ठळक मुद्देविश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस कार्यक्रम के तहत 5718 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जावड़ेकर ने कहा कि देश के सभी ग्रामीण इलाकों में दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना चलती है।520 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए दिया गया है।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत नये ‘टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स’ (स्टार्स) कार्यक्रम को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला किया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनाना शुरू किया जाएगा। इसके लिए STARS कार्यक्रम तय किया गया है। अब शिक्षा रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं समझ कर सीखना होगी।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस कार्यक्रम के तहत 5718 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह घोषणा की। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा नए केंद्र पोषित कार्यक्रम के रूप में होगा।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश के सभी ग्रामीण इलाकों में दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना चलती है। ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख और जम्मू में रहने वाले 2/3 लोग इस योजना में शामिल होंगे, आज 520 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए दिया गया है।

ग्रामीण इलाकों में दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना चलती

देश के सभी ग्रामीण इलाकों में दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना चलती है। ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख और जम्मू में रहने वाले 2/3 लोग इस योजना में शामिल होंगे, आज 520 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए दिया गया है।

जावड़ेकर ने बताया कि यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध प्रदेश, केरल और ओडिशा में लागू होगा। उन्होंने कहा, ‘‘इससे शिक्षा में मूलभूत सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। छात्रों के भाषा ज्ञान में सुधार होगा और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की दर में सुधार होगा।’’ जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा, शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा और परीक्षा में सुधार होने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारत तैयारी के साथ भाग ले सकेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत 520 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला हुआ।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इसकी जानकारी दी। जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 520 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मोदी सरकार की परिकल्पना है कि 10 करोड़ों महिलाओं तक यह योजना पहुंचे। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में इस योजना में बहुत कम महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होता था, अब वहां 10 लाख महिलाएं यानि दो तिहाई परिवार इससे जुड़ जाएंगे। इसके लिए विशेष पैकेज दिया गया है।’’ केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों के लोग इस फैसले का स्वागत करेंगे।

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