कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों के लिये अलग बजट का वादा किया गया है जिसके अंतर्गत पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी घोषणा की जाएगी। राहुल ने जूनागढ़ जिले के वंथली में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अमीरों और गरीबों पर अलग-अलग कानून लगाने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, "अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश में दो बजट होंगे। एक राष्ट्रीय बजट और दूसरा किसानों का बजट। किसानों के बजट में हम कई फसलों के लिये पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करेंगे ताकि किसान यह जान सकें कि उन्हें क्या मिलेगा। हम (किसानों द्वारा) देय बीमा (प्रीमियम) की राशि की घोषणा करेंगे और बताएंगे कि किसानों को क्या मिलेगा।"
राहुल ने कहा कि मोदी सरकार अमीर उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने के लिये तैयार है, लेकिन किसानों का नहीं। उन्होंने कहा, "हम दो भारत नहीं बनने देंगे। अगर हमारा एक झंडा है तो देश भी एक होना चाहिये। अगर अंबानी को न्याय मिला तो किसानों को भी न्याय मिलना चाहिये। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "अगर बड़े उद्योगपति कर्ज लौटाने में धोखाधड़ी करते हैं तो उन्हें जेल में नहीं डाला जाता, लेकिन अगर गरीब किसान एक किस्त भी चुकाने में नाकाम रहता है तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है।
गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी की महत्वाकांक्षी 'न्याय' योजना अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि इससे उसके विकास में मदद मिलेगी। कांग्रेस ने 'न्याय' योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 72 हजार रुपये देने का वादा किया है। राहुल ने कहा, "मोदी ने हर किसी को 15-15 लाख रुपये देने का झूठा वादा किया, लेकिन मेरा गरीब परिवारों को 3.6 लाख रुपये (पांच साल में) देने का वादा सच्चा है।"