पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी।ममता बनर्जी ने लिखा कि राज्य की योजनाओं में मदद के लिये नीति आयोग और इसके थिंक टैंक के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं, इसलिए इसमें शामिल होना का कोई फायदा नहीं है।
ममता ने पीएम मोदी को लिख तीन पन्नों की लंबी चिट्ठी में सूचित किया है कि उन्हें नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 15 जून को होने वाली बैठक में आने का न्योता मिला है, लेकिन वे शामिल नहीं होंगी।
ममता बनर्जी ने 9 बिंदुओं का जिक्र करते हुए खुद के मीटिंग में नहीं आने की बात कही है। बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में योजना आयोग का भी जिक्र किया जिसे मोदी सरकार द्वारा पिछली कार्यकाल में खत्म कर दिया गया था। बनर्जी ने लिखा कि योजना आयोग की पद्धति साफ थी कि वह राज्य सरकार के साथ मिलकर मुश्किलों का हल करे। साथ ही ममता ने योजना आयोग को खत्म किये जाने का भी विरोध किया।
ममता ने लिखा, 'दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि योजना आयोग को हटाकर नई बॉडी नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को बनाया गया, जबकि इसे वित्तीय शक्ति नहीं दी गई। चूकी नीति आयोग के पास वित्तीय शक्ति नहीं है, ऐसे में मेरे लिए इसकी बैठक में शामिल होना फलदायी नहीं है।'
ममता बनर्जी ने साथ ही कहा कि नीति आयोग के कई बड़े अधिकारियों ने राज्य में विकास कार्य के लिए वित्तीय शक्ति देने की मांग की है। बता दें कि पीएम मोदी ने गुरुवार को नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी। राजीव कुमार को फिर से नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है जबकि गृहमंत्री अमित शाह पदेन सदस्य होंगे। आयोग से विवेक देवराय को हटा दिया गया है जबकि अन्य पूर्ण कालिक सदस्यों को कायम रखा गया है।
आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। अरविंद पनगढ़िया आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। सितंबर, 2017 में कुमार ने पनगढ़िया का स्थान लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून को आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में जल प्रबंधन, कृषि और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाएगा। यह संचालन परिषद की नयी मोदी सरकार के कार्यकाल की पहली बैठक होगी।