Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हालाँकि, इस योजना के लाभार्थियों के लिए एक ज़रूरी खबर है। जो लोग अपना e-KYC पूरा नहीं कर पाएँगे, उन्हें महाराष्ट्र माझी लड़की बहन योजना के तहत अगली किस्त नहीं मिलेगी।
इस तारीख तक अपना e-KYC करवा लें
महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने लड़की बहन योजना के लाभार्थियों से जल्द से जल्द अपना e-KYC पूरा करने का आग्रह किया है। उन्होंने सभी महिलाओं से सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X के माध्यम से 18 नवंबर से पहले अपना eKYC पूरा करने का आग्रह किया है। e-KYC पूरा न करने पर ₹1,500 की किस्त रोकी जा सकती है।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर में इस योजना के लिए 'e-KYC' अनिवार्य कर दिया था, जिसके तहत लाभार्थियों को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया गया था और इस संबंध में एक सरकारी प्रस्ताव भी जारी किया गया था।
आज से पैसा आना शुरू हो जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि अक्टूबर का मानदेय बुधवार से वितरित किया जाएगा और सभी पात्र महिला लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे जमा कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 5 नवंबर से लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,500 रुपये आने शुरू हो जाएँगे।
लड़की बहन योजना के लिए ई-केवाईसी कैसे करें
1. सबसे पहले, ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर जाएँ।
2. इसके बाद, होमपेज पर eKYC पर क्लिक करें।
3. ई-केवाईसी फॉर्म में अपना आधार नंबर दर्ज करें, कैप्चा कोड डालें, "हाँ, मैं सहमत हूँ" चेकबॉक्स पर टिक करें और "ओटीपी भेजें" बटन पर क्लिक करें।
4. इसके बाद, आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें।
5. अब सिस्टम जाँच करेगा कि आपका केवाईसी पूरा हो गया है या नहीं।
6. अगर यह पूरा हो गया है, तो स्क्रीन पर 'ई-केवाईसी पूरा हो गया है' संदेश दिखाई देगा।
7. अगर यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो सिस्टम जाँच करेगा कि आपका आधार नंबर योजना के लिए सूचीबद्ध है या नहीं।
8. अगर यह सूचीबद्ध है, तो अगला चरण खुल जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं।
यह योजना पिछले साल शुरू की गई थी।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पिछले साल जुलाई में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत, राज्य में 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हालाँकि, लाभार्थियों की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।