मुंबई: एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले 39 बागी विधायक उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार से समर्थन वापस लेने पर एक या दो दिन में राज्यपाल बीएस कोश्यारी को एक पत्र सौंपेंगे और उनसे एमवीए सरकार से राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहने का आग्रह करेंगे।
पिछले हफ्ते एकनाथ शिंदे और 15 अन्य बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद शिंदे खेमे को एक बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल, मुख्य सचेतक सुनील प्रभु, विधायक दल के नेता अनिल चौधरी और केंद्र को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत अब इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को करेगी।
शिंदे खेमे के सूत्रों ने फ्री प्रेस जर्नल से बातचीत में कहा, '39 विधायकों को भाजपा या मनसे या प्रहार जनशक्ति सहित किसी भी पार्टी में विलय नहीं करना होगा, लेकिन वे विश्वास मत प्रस्ताव में भाग ले सकते हैं और इसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। 39 विधायकों के पत्र के आधार पर राज्यपाल 48 घंटे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं और इससे पहले नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। शिंदे खेमे वाली भाजपा जल्द ही सरकार बनाएगी।''
सूत्रों ने कहा कि शिंदे खेमा लगातार कहती आ रही है कि यह असली शिवसेना है और ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 16 विधायकों को इसके व्हिप का पालन करना होगा। इसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगे। भाजपा ने संकेत दिया है कि वह अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी, लेकिन विकसित हो रही राजनीतिक स्थिति पर नजर रखेगी।
दूसरी ओर, पूर्व मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता सुधीर मुनगंटीवार, जिन्होंने सोमवार शाम को हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में भाग लिया, ने कहा, 'बीजेपी इस समय प्रतीक्षा और निगरानी मोड में है और अभी तक यह तय नहीं किया है कि सरकार बनाई जाए या गठबंधन किया जाए।
उन्होंने कहा, भाजपा को शिंदे खेमे से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। कोर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य विधानसभा में स्थिति का आकलन किया है। यदि आवश्यक हुआ, तो भविष्य की कार्रवाई के लिए भाजपा फिर से कोर टीम की बैठक बुलाएगी।