मुंबई। राज्य सरकार ऐसे 11.12 लाख किसानों को खरीफ फसलों के लिए नए कर्ज देगी, जिन्हें अब तक महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। साथ ही कपास खरीद की गति चौगुनी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई खरीफ समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया। सहकारिता विभाग ने कर्जमुक्ति के लिए 30 लाख किसानों का नाम तय किया था।
मार्च तक 19 लाख किसानों के खातों में 12 हजार करोड़ रुपए जमा कर दिए गए हैं। 11.12 लाख किसान अब भी कर्जमाफी से वंचित हैं। लॉकडाउन की वजह से सरकारी मशीनरी लगभग ठप हो गई और कोविड-19 से मुकाबले में सारा पैसा झोंक दिया गया। इस वजह से इन किसानों को 8100 करोड़ रुपए की कर्जमाफी नहीं दी जा सकी। लेकिन, उन्हें कर्जदार मानने के बजाय नया कर्ज दिया जाएगा। खरीफ के सीजन में 44 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा।
लॉकडाउन के दौरान 9.65 करोड़ किसानों के खातों में पीएम-किसान के तहत 19,000 करोड़ रुपये डाले गए
सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 9.65 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डाली है। इस योजना की घोषणा पिछले साल फरवरी में की गई थी। योजना के तहत 14 करोड़ किसानों को तीन बराबर किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे।
कृषि मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘पीएम-किसान के तहत लॉकडाउन शुरू होने यानी 24 मार्च से अब तक 9.65 करोड़ किसान परिवारों के खातों में 19,100.77 करोड़ रुपये की राशि डाली गई है।’’ खरीफ यानी गर्मियों में बोई जाने वाली फसलों के आंकड़ों का ब्योरा देते हुए कृषि मंत्रालय ने कहा कि अभी तक 34.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई है। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 25.29 लाख हेक्टेयर था। अभी तक दलहन की बुवाई 12.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है, पिछले साल समान अवधि तक यह आंकड़ा 9.67 लाख हेक्टेयर था। इसी तरह मोटे अनाज की बुवाई 10.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है।
पिछले साल की समान अवधि में 7.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई थी। इसी तरह तिलनह की बुवाई का क्षेत्रफफल 7.34 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 9.28 लाख हेक्टेयर हो गया है। बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान नाफेड ने 5.89 लाख टन चने, 4.97 लाख टन सरसों और 4.99 लाख टन तूअर (अरहर) की खरीद की है।