मुंबई: सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगी दलों - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और शिवसेना के बीच विभागों के बंटवारे पर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है। हालांकि, शिवसेना कथित तौर पर गृह समेत अहम मंत्रालयों पर अड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा गृह के साथ-साथ शहरी विकास मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के हिस्से के सिर्फ दो से तीन मंत्रालय ही सहयोगी दलों को दिए जा सकते हैं। सूत्रों ने दावा किया कि भगवा पार्टी शिवसेना और राकांपा को सिर्फ राजस्व, आवास और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय देने पर राजी हुई है।
ये मंत्रालय भाजपा के कोटे में जा सकते हैं
गृह, शहरी विकास, राजस्व (दोनों में से एक), कानून एवं न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास-बिजली ऊर्जा, लोक निर्माण, पर्यावरण, वन, आदिवासी जैसे सभी प्रमुख मंत्रालय भाजपा के पास रह सकते हैं
शिवसेना को मिल सकते हैं ये विभाग
शिवसेना को राजस्व-शहरी विकास (दोनों में से एक), लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी), श्रम, स्कूली शिक्षा, राज्य उत्पाद शुल्क, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता तथा परिवहन मंत्रालय मिलने की संभावना है।
एनसीपी को मिल सकते हैं ये मंत्रालय
एनसीपी के पास वित्त एवं योजना, आवास, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, महिला एवं बाल कल्याण, राहत एवं पुनर्वास, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जैसे विभाग रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 16 दिसंबर से नागपुर में शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार अगले दो दिनों में किया जा सकता है। भाजपा और शिवसेना के कुछ मंत्री जो पिछली सरकार में मंत्री थे, जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उन्हें हटाया जा सकता है।
विभागों का बंटवारा
बीजेपी को 20/21 मंत्रालय मिल सकते हैंशिवसेना - 12/13एनसीपी - 9/10