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Maharashtra: शरद पवार को आयकर विभाग ने भेजा नोटिस, चुनावी हलफनामे से जुड़ा है मामला

By आजाद खान | Updated: July 1, 2022 14:38 IST

Maharashtra News: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उद्धव सरकार ने जो अपने समय में फैसला लिया था, उसे नई सरकार में पलट दिया गया है। इसका सीधा उदाहरण आरे कॉलोनी मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट है।

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ठळक मुद्देएनसीपी प्रमुख शरद पवार को नोटिस मिला है। यह नोटिस आयकर विभाग की ओर से भेजा गया है। वहीं फड़नवीस के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने पर शरद पवार ने उन पर चुटकी भी ली है।

Maharashtra News:महाराष्ट्र के एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आयकर विभाग (Income Tax Department) की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है। इसकी जानकारी एनसीपी के चीफ प्रवक्ता ने दी है और बताया है कि यह नोटिस चुनावी हलफनामों को लेकर है। वहीं अब तक इस बारे में आईटी विभाग मुंबई ने कोई खंडन नहीं किया है। आपको बता दें कि गुरुवार शाम को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम के पद के लिए शपथ ली है। इसके साथ ही एक बार फिर भाजपा शिवसेना के बागी नेताओं के साथ सत्ता में दोबारा आई है। 

क्या है पूरा मामला

इस पर जानकारी देते हुए एनसीपी के चीफ प्रवक्ता महेश भारत तपासे ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, "महाराष्ट्र सरकार में बदलाव के तुरंत बाद शरद पवार को 2004, 2009, 2014 और 2020 के चुनावी हलफनामों के लिए आयकर विभाग नोटिस देता है. क्या ये विशुद्ध रूप से संयोग है या कुछ और?" वहीं इस खबर पर अभी तक आईटी मुंबई ने कोई खंडन नहीं किया है। 

एकनाथ शिंदे के सीएम पद ग्रहण करने के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि भाजपा द्वारा एकनाथ शिंदे के सीएम बनाया जाएगा। वहीं सीएम के पद के एलान के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फड़नवीस को डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। इस पर शरद पवाप ने देवेंद्र फड़नवीस पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे इससे खुश नहीं है। 

सरकार बनते ही कई पुराने फैसले बदले गए 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद बताया जा रहा है कि कई ऐसे पुराने फैसले को बदल दिया गया है। इन फैसलों में सबसे ज्यादा विवादित रहे आरे कॉलोनी मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट भी शामिल है। आपको बता दें कि उद्धव सरकार ने आरे कॉलोनी मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को आरे कॉलोनी से हटाकर कांजुरमार्ग कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले को भी बदल दिया गया है। 

टॅग्स :शरद पवारमहाराष्ट्रMVAउद्धव ठाकरेशिव सेनाएकनाथ शिंदेदेवेंद्र फड़नवीसआयकर विभागNCPincome tax department
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