मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के लिए यह बुरी खबर है, क्योंकि राज्य सरकार ने सड़कों की अधोसंरचना के लिए पेट्रोल-डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त अधिभार लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि परिषद की बैठक की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा कि बैठक में मध्य प्रदेश मोटर स्पीड अधिनियम 2018 को पारित कर दिया गया है और इसे वित्त विभाग को भेजा गया है। इसके मुताबिक, सड़क अधोसंरचना के लिए पेट्रोल-डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त अधिभार लगेगा।
सरकार के इस निर्णय का आशय साफ है कि राज्य में अब पेट्रोल-डीजल और महंगा हो जाएगा। वैसे भी राज्य में पट्रोलियम पदार्थो पर लगने वाला कर अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा है।
सरकार के प्रवक्ता मिश्रा के अनुसार, माध्यमिक स्तर की शालाओं में फर्नीचर के लिए राशि मंजूर की गई है। इसके अलावा कई अन्य फैसले भी हुए हैं।