चंडीगढ़: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते बुधवार को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ऐलान किया कि अगर सत्ता इंडिया ब्लॉक के हाथ में आती है, तो उनकी सरकार सबसे पहले 'किसान कर्ज माफ़ी आयोग' बनाएगी और किसानों का कर्ज एक बार नहीं जरूरत के हिसाब से कई बार माफ करेगी।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पंजाब के लुधियाना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांघी ने यह भी कहा कि यह देश का पहला चुनाव है, जो संविधान को ''बचाने'' के लिए लड़ा जा रहा है।
राहुल गांधी ने कहा, "इतिहास में पहली बार यह लोकसभा चुनाव संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। यह पहली बार है कि किसी पार्टी ने खुले तौर पर कहा है कि वो सत्ता में आने के बाद देश का संविधान को बदल देगी, उसे फाड़ देंगे। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, संविधान की किताब को बचाने का एक प्रयास है, गरीब लोगों की आवाज़ को बचाने की एक कोशिश है।"
वायनाड से मौजूदा सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा केवल अरबपतियों के लिए काम करती है और उसने अपने शासनकाल में अब तक देश में 22-25 लोगों को राहत दी है और उनके लिए शासन कर रही है।
उन्होंने तीन कृषि कानूनों को लेकर भी मोदी सरकार की जमकर आलोचना की, जिसे केंद्र ने किसानों के विरोध के बाद वापस ले लिया था। जिस कानून में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी नहीं मिल रही थी।
राहुल गांधी ने कहा, "बीजेपी 22-25 लोगों का शासन चाहती है। नरेंद्र मोदी केवल अडानी जैसे अरबपतियों के लिए काम करते हैं। बीजेपी काला कृषि कानून लाई, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के लिए उसने कुछ नहीं किया, जिससे महंगाई और बेरोजगारी फैली। नरेंद्र मोदी ने केवल भाइयों को आपस में लड़ाया, उन्होंने धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर विभाजन किया है।”
उन्होंने कहा, "सभी हवाई अड्डे, बंदरगाह, सौर ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, रक्षा उद्योग अडानी जैसे लोगों को दे दिए गए। पीएम मोदी ने 22-25 लोगों के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए हैं लेकिन जब किसानों ने अपने लिए एमएसपी की मांग की तो पीएम मोदी ने खुलेतौर पर कह दिया कि एमएसपी नहीं देंगे।''
कांग्रेस नेता ने यह भी वादा किया कि कांग्रेस पार्टी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी और 'किसान-अनुकूल' फसल बीमा पॉलिसी लाएगी।
राहुल गांधी ने कहा, "चुनाव बाद जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम पंजाब और पूरे भारत के किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। हम सिर्फ एक बार ही किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए एक आयोग बनाएंगे और इसे 'किसान कर्ज आयोग' का नाम देंगे।"
उन्होंने कहा, "कर्ज माफी आयोग जितनी बार किसानों को कर्ज माफी की जरूरत होगी, सरकार को इसके बारे में बताएगा, दो बार, तीन बार, हम जितनी बार भी किसानों को कर्ज माफी की जरूरत होगी, हम माफ करेंगे।"
कांग्रेस नेता ने कहा, "दूसरी बात, हम किसानों को कानूनी एमएसपी की गारंटी देंगे। तीसरी बात, पीएम मोदी फसल बीमा पॉलिसी लाए, लेकिन केवल 16 कंपनियों को इसका लाभ मिला। हम इस योजना को बदल देंगे और किसान अनुकूल योजना लाएंगे। आप किसानों को 30 दिन के अंदर मुआवजा मिल जाएगा।”