नई दिल्ली: भारत में प्रचलित चुनाव प्रणाली में मतदाता नियमित रूप से वोट द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उन्हें चुनाव में वोट के जरिये जनप्रतिनिधि के पद से हटा भी सकते हैं।
चुनाव विभिन्न प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतपत्रों का उपयोग करने का एक तरीका है। लोकतंत्र का मूल चुनाव है। प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होना चाहिए। अधिकांश लोकतंत्रों में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं।
चुनाव यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि जनता अपने नेताओं को स्वीकार करती है या नहीं। चुनाव में मतदाताओं के पास कई तरह के विकल्प होते हैं, मसलन जो कानून उन्हें प्रभावित करता है उसमें उनका अधिकार है। जनता वोट के जरिये चुन सकती हैं कि कौन सरकार बनाए और कौन उनसे संबंधित प्रमुख निर्णय ले।
इसके अलावा जनता उस राजनीतिक दल का नीतियों के आधार पर चुनाव में वोट द्वारा चयन करती है, जो उनसे संबंधित नियमों को बनाए और सरकार को चलाने के साथ विभिन्न तरह का विधायी प्रबंधन भी करे।
भारत में चुनाव की व्यवस्था क्या है?
भारत में हर पांच साल में लोकसभा और विधानसभा (विधानसभा) के चुनाव होते हैं। सभी निर्वाचित विधायकों का कार्यकाल पांच साल में समाप्त होने वाला है। या तो एक ही दिन या कुछ दिनों के भीतर सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहा जाता है।
कभी-कभी किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए एकल निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव बुलाया जाता है। "उपचुनाव" इस प्रकार के चुनाव के लिए प्रचलित शब्दावली है।
चुनाव के प्रकार
लोकसभा के चुनाव
देश के संसदीय आम चुनाव को लोकसभा का चुनाव कहा जाता है। संसद के निचले सदन यावी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भारत के सभी वयस्क नागरिकों द्वारा उनकी विशेष सीटों के लिए खड़े उम्मीदवारों की सूची में से किया जाता है। प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने की अनुमति है जिसमें वे रहते हैं।
संसद के सदस्य उन जीते हुए उम्मीदवारों को कहा जाता है, जो लोकसभा चुनाव जीतते हैं और पांच साल तक या जब तक राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग नहीं कर देते, तब तक अपनी सीट पर बने रहते हैं। नए कानूनों को लागू करने, मौजूदा कानूनों को निरस्त करने और सभी भारतीय नागरिकों को प्रभावित करने वाले मौजूदा कानूनों में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सदन की बैठक नई दिल्ली में संसद भवन के लोकसभा कक्षों में होती है।
हर पांच साल में एक बार लोकसभा (निचले सदन) के 543 सदस्य चुने जाते हैं। राज्य विधानसभा (विधानसभा) चुनाव-राज्य विधान सभा के सदस्यों को लोकप्रिय वोट द्वारा उनके जिलों में चल रहे उम्मीदवारों के क्षेत्र से चुना जाता है। प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने की अनुमति है जिसमें वे रहते हैं।
विधानसभा के चुनाव
राज्य विधान सभाओं में सीटें जीतने वाले उम्मीदवारों को "विधान सभा के सदस्य" (एमएलए) के रूप में जाना जाता है और वे पांच साल तक या जब तक राज्यपाल निकाय को भंग नहीं कर देते, तब तक सेवा करते हैं। नए कानूनों के विकास, उस राज्य के सभी नागरिकों को प्रभावित करने वाले मौजूदा कानूनों को निरस्त करने या सुधारने जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक राज्य में सदन की बैठक होती है।
राज्यसभा का चुनाव
राज्यसभा (उच्च सदन) चुनाव-राज्य सभा, जिसे आमतौर पर राज्यों की परिषद के रूप में जाना जाता है, भारत की संसद का ऊपरी सदन है। उम्मीदवारों को नागरिकों के बजाय विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसके अलावा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम 12 लोगों को नामित किया जा सकते हैं।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल छह साल का होता है, जिसमें हर दो साल में एक तिहाई सदस्य फिर से चुने जाते हैं। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले, राज्यसभा दूसरे स्तर की समीक्षा निकाय के रूप में कार्य करती है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं और इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। विधायी प्रस्ताव (नए कानून बनाना, मौजूदा कानूनों को निरस्त करना या उनमें अतिरिक्त शर्तें जोड़ना) संसद के किसी भी सदन में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।