नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में की गई चुनावी रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र के सभी स्तरों को निलंबित कर दिया है और नए चुनाव कराने से इनकार कर दिया।
कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा, "आज प्रधानमंत्री जम्मू-कश्मीर के उधमपुर गये। वो पूर्ववर्ती राज्य में अपनी सत्ता को फिर से बरकरार रखना चाहते हैं लेकिन भाजपा सरकार ने अब लोकतंत्र के लगभग सभी स्तरों को निलंबित कर दिया है और नए सिरे से चुनाव कराने से इनकार कर दिया है। पीएम मोदी को लोकतंत्र के निलंबन के लिए जवाब देना चाहिए।“
वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया कि 2018 में भाजपा द्वारा महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद से जम्मू-कश्मीर निर्वाचित सरकार के बिना है। उन्होंने कहा, "बीजेपी द्वारा 2018 में "बिगड़ती सुरक्षा स्थिति" का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद से जम्मू और कश्मीर का पूर्ववर्ती राज्य केंद्र सरकार के सीधे शासन के अधीन है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को बिना किसी अधिकार के छोड़ दिया गया है। विधानसभा चुनाव में देरी के कारण राज्यसभा की भी चार सीटें भी खाली हैं।"
सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कहने पर रमेश ने कहा, “केंद्र ने अक्सर चुनाव कराने में देरी के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र को 2022 के परिसीमन के बाद आखिरकार चुनाव कराने के लिए सितंबर 2024 की समय सीमा देनी पड़ी है।
राज्य में चुनाव टालने के लिए भाजपा पर हमला करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "भाजपा ने राज्य में चुनाव कराने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों किया? क्या वे लोगों के फैसले से डरते हैं? प्रधानमंत्री कब तक सत्ता से चिपके रहेंगे, बताएं कि कहां की जनता ने उन्हें कभी अपना नेता चुना है?”
रमेश ने आगे कहा कि 9 जनवरी को पंचायतों और ब्लॉक विकास परिषदों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्य में चुनाव नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, "4,892 पंचायतों और 316 ब्लॉक विकास परिषदों का कार्यकाल 9 जनवरी को समाप्त हो गया। शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल पिछले नवंबर में समाप्त होने के साथ जम्मू और कश्मीर के लोगों ने अब चुनाव नहीं किया है और सरकार के अधिकांश प्रतिनिधि एक बार फिर राज्य में नए चुनाव कराने के इच्छुक नहीं हैं। आखिर पीएम मोदी ने लोगों की इच्छा को इतनी बेरहमी से क्यों दबाया है?"
जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना करते हुए कांग्रेस महासचिव ने उनसे पूछा कि क्या यह वादा भी भाजपा के लिए अनुकूल होने तक विलंबित किया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा, "11 दिसंबर 2023 को संसद में अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा "उचित समय" पर बहाल किया जाएगा। विधानसभा और पंचायत चुनावों की तरह, क्या इस प्रतिबद्धता में भी देरी होगी क्या भाजपा के लिए "उचित" है?